‘मतदारसंघ पुनर्रचने’(delimitation)ची संपूर्ण प्रक्रियाच अत्यंत सदोष आणि लोकशाहीविरोधी आहे… तो संविधानावर केला जात असलेला हल्ला आहे!
हे तर उघडच आहे की, लोकसभेची सदस्यसंख्या वाढवणारी कोणतीही मतदारसंघ पुनर्रचना केवळ अंकगणितीयच नव्हे, तर राजकीयदृष्ट्याही न्याय्य असली पाहिजे. कुटुंब नियोजनात अग्रेसर असलेली राज्ये आणि लहान राज्यांना कोणत्याही परिस्थितीत प्रमाणानुसार किंवा सापेक्षतः तोट्यात टाकता कामा नये. प्रमाणानुसार वाढ झाल्यास, वास्तविक पाहता सापेक्ष प्रभाव कमी होऊ शकतो, कारण एकूण संख्येतील फरक अधिक मोठा होतो
.......
